EBHAGRA | Latest Online News and Blogs from Nepal Online news and blogs from Nepal
Related Articles
वैशाख २६, २०७३ अभियान आर्थिक दैनिक
काठमाडौं । सरकारले आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहितका कार्यक्रम राखेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । ब्यबस्थापिका संसदमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
नयाँ संविधान निर्माण भएपछि नयाँ सरकार र नयाँ राष्ट्रपतिबाट पहिलो पटक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । विभिन्न फूल तथा रङ्गीविरङ्गी ध्वजाले सजाईएको संसद भवनमा सरकारको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सरकारको कार्यक्रम दिएपछि भण्डारीले संसदमा उक्त कार्यक्रम वाचन गरेर सुनाएकी थिइन् ।
प्रस्तुत कार्यक्रममा संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवासहरुको पुनर्निर्माण दुई बर्षमा गरिसक्ने, त्यसका लागि दुई लाख अनुदान र ३ लाख बिना धितो ऋण प्रदान गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने, दुई वर्षभित्रमा माग अनुसारको बिद्युत उत्पादन गर्ने, ०८२ सालसम्ममा १० हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
सरकारले कृषिलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै एक घर एक रोजगारीको ब्यबस्था गर्ने सरकारको नीतिमा परेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने सरकारको नीतिमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण जस्ता कार्यका लागि सरकारले कार्यक्रममा राखेको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका विषयहरु यस प्रकार रहेका छन :-
- संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार क्रियाशील रहनेछ । १९३ कानून संशोधन भइरहेको र बाँकी १३८ कानून यसै अधिवेशनबाट संशोधन गरिनेछ ।
- हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक जलाशययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने, पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाउने ।
- एक वर्षभित्र आधारभूत र दुई वर्षमा माग अनुसार विद्युत उत्पादन गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाउनेछ । ०८२ भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
- आगामी आर्थिक वर्ष सम्बृद्धितर्फ प्रस्थान वर्ष बनाउने र त्यसपछिको ५ वर्ष विकासको वर्ष बनाइनेछ ।
- देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण र उत्खननलाई प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउने । कम्तिमा ९० दिनलाई धान्ने भण्डारण व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रत्येक प्रदेशमा एक ठूलो आद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य यसै वर्षबाट शुरु गरिनेछ । निर्माण कार्य तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
- ‘उज्यालो नेपाल र समृद्ध नेपाल’लाई अभियानको रुपमा अघि बढाइनेछ ।
- स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार मङ्सिरमा चुनाव गरिनेछ ।
- प्रदेशहरुको सीमांकनमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राजनीतिक समिति गठन भइसकेको छ । त्यसलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाउन सरकार तयार छ ।
- भूकम्प पीडितका लागि २ वर्षभित्र सबै घर निर्माण गर्न सक्ने गरी अनुदान पाउन योग्य सबैलाई राहत दिइनेछ । ३ लाख रुपैयाँ बिना धितो ऋण प्रदान गरिनेछ ।
- भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्र बैङ्क लगायतको पुनर्निर्माण गर्ने तथा धरहरा तीन वर्षभित्र बनाइनेछ ।
- ५ वर्षभित्रमा सम्पूर्ण सरकारी कार्यलय पुननिर्माण गरिनेछ ।
- पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको स्रोत विविधिकरण गर्नुका साथै सौर्य उर्जामा पनि जोड दिइनेछ ।
- भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ‘एक घर एक रोजगारी’ कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
- खाद्य, औषधि, ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने गरी अघि बढिने छ ।
- १४औं त्रिवर्षीय योजना निर्माण गरी अर्को वर्षबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरचना व्यवस्था सङ्घीय स्वरुप हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।
- पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गरेर ठूला आयोजना निर्माण अघि बढाइनेछ ।
- कृषितर्फ आधारभुत रुपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनेछ ।
- दुई वर्ष भित्रमा देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।
- मुलुकका विभिन्न भागहरुलाई कृषिको विशेष बालीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । कृषिको यान्त्रिकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि प्राविधिकको सेवा उपलब्ध गराइनेछ । सूचनाहरु मोबाइल फोनमार्फत सम्प्रेशण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- उन्नत जातका गाइभैंसी, बाख्राको उत्पादन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाइनेछ ।
- कृषकहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
- भू–उपयोग ऐन ल्याइनेछ । जग्गामा कृषि, निजी र समुदायिक वन तोकिने ।
- १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
- वर्तमान भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्दै यस बर्षदेखि स्रोतमा हुने करकट्टीलाई स्थायी लेखा नम्बरमा आबद्ध गराउने र आगामी बर्षदेखि तोकिएको रकमभन्दा माथिको भुक्तानीलाई सोझै सम्बन्धित खातावालाको बैङ्क खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- आन्तरिक हवाइ सुरक्षा सुधार गर्न राडार प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ ।
- नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउंदै यसको शाख बढाइनेछ ।
- सबै नगर र गाविसमा हेलिप्याड निर्माण शुरु गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती गरिनेछ ।
- सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई सन्चालनमा ल्याइनेछ ।
- हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ.
- बारामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति तथा सीमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरु गरिने छ ।
- वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्या्दित र भरपर्दो बनाउन सीपमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने ज्ञान, सीप, अनुभव र विप्रेषणलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नेगरी नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- जनताको लगानीमा जनविद्युत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विदेशमा रहेका श्रमिकको लगानी आकर्षण गर्ने र श्रमिकहरुको उत्पादनको साधनमा पहुँच बढाउने ।
- ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ भन्ने कार्यक्रमलाई उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोडेर अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले लागत बेहोर्ने गरी निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्य शुरु गरिनेछ ।
- निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको अनुदान रकम बृद्धि गरिनेछ ।
- नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाउदै अन्तरराष्ट्रिय शान्ति सेनामा सहभागिता बृद्धि गरिनेछ ।
- मध्य पहाडी र हुलाकी राजर्मागमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिनेछ ।
- प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रङ्गशाला वा कभर्डहल निर्माण गरिनेछ ।
- युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई रोजगार प्रदान गरिने ।
- आफूले पढेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतमा ऋण दिइनछे । उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
- प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वाथ्य सेवा निशुल्क बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ । सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
- शिक्षा आयोग बनाइनेछ । कृषि शिक्षामा जोड दिादै कृषि विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्ने ।
- आर्युवेदिक औषधिको विश्वसनीयताका लागि सिंहदरबार बैद्यखानामा समुचित उत्पादन प्रक्रिया अपनाइने ।
- पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–बुटवल खण्डलाई चार लेनको द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गरिनेछ ।
- सबै रणनीतिक र प्रदेश केन्द्र जोड्ने सडकहरु न्यूनतम दुई लेन र कालो पत्रेस्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
- सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच बर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- काठमाडौं उपत्यकामा पानीको आपूर्ति गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ तथा पानी प्रसोधन केन्द्र निर्माण संरचनाहरुको निर्माण–कार्यसम्पन्न गरिने छ ।
- तराई तथा भित्री मधेसका २२ ओटा जिल्लाहरुमा समृद्ध तराई–मधेस सिञ्चाइ विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
- खडेरीग्रस्त जिल्ला र बस्तीहरुमा थप खाद्यान्न पठाउने काम गरिनेछ ।
