Tuesday , September 26 2017
Home / Opinion / भ्रष्टाचारको अग्रगति :: गोरखापत्र

भ्रष्टाचारको अग्रगति :: गोरखापत्र

बैशाख २८, २०७३ – गोरखापत्र/श्याम शङ्कर जोशी

अन्य क्षेत्रमा उन्नति गर्न नसके पनि बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल अगाडि नै पाइन्छ । भ्रष्टाचार विरोधी विश्वव्यापी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन परसेप्सन्स इन्डेक्स’ का अनुसार सन् २००४ मा कुल देश १४६ मध्ये नेपाल ९० आँैं स्थानमा थियो भने सन् २०१४ मा १७५ देशमध्ये नेपाल १२६ औँं स्थानमा प¥यो सन् २००४ देखि २०१४ सम्म आइपुग्दा नेपालमा औसत करिब १४ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ । त्यस्तै सन् २०१५ मा सार्वजनिक भएको इन्डेक्समा नेपाल चार स्थान खक्सेर १३० औंँ स्थानमा झरेको छध्र
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २००४ को विश्व प्रतिवेदनमा राजनीति नै भ्रष्टाचारको मुहान भएको ठहर गरेको थियो । व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग हुने गरेको र भ्रष्टाचारले विषयमा खडा गरी विद्रोह तथा द्वन्द्वको बीउ रोपिने प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा आज यो कुरा सत्य सावित भई राजनीतिक भ्रष्टाचार कहाली लाग्दो र राजनीतिक संरक्षणमा हुने प्रशासनिक भ्रष्टाचार झनै डरलाग्दो देखिन आएको छ ।
सन् २०१४ को डिसेम्बरमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जर्मनीको बर्लिनमा एक फरक प्रतिवेदन जारी गरेको थियो । ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर –२०१३’ नामक उक्त प्रतिवेदनले पनि नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार कहालीलाग्दो रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । हालै एक निजी ‘रिसर्च ब्युरो’ले नेपालमा गरेको सर्वेक्षणले पनि राजनीतिकर्मी र सरकारी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणबाट आएको तथ्याङ्क हेर्दा भ्रष्टाचारमा संलग्नको सूचीमा क्रमशः राजनीतिकर्मी ८४ प्रतिशत, निजामती कर्मचारी ८२ प्रतिशत, प्रहरी ६१ प्रतिशत, वकिल ३७ प्रतिशत, न्यायाधीश ३६ प्रतिशत, एनजीओकर्मी ३२ प्रतिशत, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय २७ प्रतिशत र पत्रकार १२ प्रतिशत परेको देखिन्छ ।
सर्वेक्षणबाट नेपालमा पद र शक्तिको दुरूपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्नेको मात्रा झनझन् बढ्दै गएको देखेर सरकार र राजनीतिक दलको भूमिकाप्रति जनताको असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । यसरी राजनीतिककर्मीदेखि ती व्यक्ति जो भ्रष्टाचार नियन्त्रण क्षेत्रकै जिम्मेवार निकायमा कार्यरत छन्, भ्रष्टाचारीको सूचीमा पर्नु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तसर्थ राज्य सञ्चालनका यी सम्बन्धित पक्ष सच्चिनुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा राज्य र जनताबीच दुरी बढ्न गई मुलुकमा भयानक स्थिति सिर्र्जना हुन सक्छ । जबसम्म राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको आचरण सुध्रिदैन, तिनीहरू भ्रष्टाचार निवारणमा इमानदार भएर लाग्दैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार घट्दैन बरु झन्झन् मौलाउँदै जान्छध्र
सर्वेक्षणले देखाएको मुलुकका जिम्मेवार निकायबाट जवाफदेही विहीन काम हुन थालेको र जनताप्रतिको जिम्मेवारी नलिइएको अवस्था राम्रो सङ्केत होइन । राजनीति जनताको सर्वोत्तम हित र मु्लुकको समुन्नतिका लागि गरिने हो तर नेपालमा राजनीति, सत्ता र शक्तिको खेलको रूपमा विकसित भइरहेकाले राजनीतिबाट जनताको हित होइन, जनता पीडित भएका छन् । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको सिर्जना भएकाले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र सफलताका साथै फल्न, फुल्न र हुर्क सकेको छैन । राजनीति दलहरूको सत्तामुखी राजनीति र अमर्यादित क्रियाकलापका कारण आर्थिक अवस्था बिग्रेको मात्र छैन । मुलुक संवैधानिक सङ्कटको जालोमा फसेको छ । नेपालको राजनीतिक संस्कृति र संस्कार जीवन्त हुन नसकेकाले मानिसको चरित्र, नैतिकता र अनुशासन हराउँदै गएका छन्ध्र
चीनमा ठूला बडा जोसुकैले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्य्ुदण्डको सजाय दिइन्छ तर नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन छैन । जापानमा भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री नै किन नहोस्, भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने वित्तिकै अदालतले उसलाई सजाय दिनुभन्दा अगाडि नै ऊ आत्महत्या गर्छ । त्यहाँको सामाजिक मान्यताको अगाडि भ्रष्टाचारीलाई आत्मग्लानि हुन्छ, ऊ समाजलाई मुख देखाएर बस्न सक्दैन । नेपालमा अदालतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी कैदको सजाय तोकिएको पनि भ्रष्टाचारीले जापानमा जस्तो आत्महत्या गर्दैन । उसलाई समाजदेखि लज्जाबोध पटक्कै हुँदैन । भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्ति दण्डसजाय भोगेर जब जेलबाट छुट्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामै्र समाजले फूलमाला लगाई सम्मान गर्छ । अदालतले प्रमाणित गरी भ्रष्टाचारको सजाय पार गरेका नेताले निर्वाचनमा बढी मत प्राप्त गर्छन् । यसबाट हाम्रो समाजको भ्रष्ट चरित्र छर्लङ्ग हुन्छ । यही कारण हो यहाँ जो चोर उसैको ठूलो सर हुन्छ । समाजमा जसरी भए पनि कमाउनुलाई नै प्रगति ठान्ने गरिब मानसिकताले गर्दा मानिस चोर बाटोबाट जति सक्यो छिटो धन आर्जन गर्नेतर्फ लाग्दछन् । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुको सट्टा सम्मान गरिने हाम्रो सामाजिक संस्कार भएकाले समाजमा जसरी भए पनि धन कमाउनै पर्छ भन्ने विकृत सोच हाबी हुँदै गइरहेको छ । यस्तो सोचले मानिस स्वच्छ र सदाचारी सहन सक्दैन । भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हुन सक्दैन ।
नेपालमा अख्तियारबाहेक सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वयं सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संलग्न छन् तर राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व तहमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताको अभावका कारण सबै निकायले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ एकमात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति जनताले भरोसा गर्नुपर्ने तर सरकारी कार्यालयभित्र पद्धति नै भ्रष्ट भइसकेको हुनाले अख्तियार सक्रिय भए पनि सेवाग्राहीलाई लाभ नभएको अवस्थाले गर्दा जनता अख्तियारको भूमिकासँग असन्तुष्ट देखिन्छन् ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा कुनै निकायसँग सूचना माग्न नहुने अनुचित कार्य गर्नेलाई सचेत गराउन नहुने विभागीय कारबाही वा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउन नहुने अख्तियारलाई नभएको अधिकार प्रयोग ग¥यो, क्षेत्राधिकार नाध्यो भनी आरोप लगाइन्छ । अनुचित काम गर्नेउपर कारबाहीका लागि जुनसुकै सचेत नागरिकले सरकारसँग अनुरोध गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नागरिकलाई त संविधानले नै सूचनाको हक प्रदान गरेको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गर्ने तथा भ्रष्टाचारीउपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्राप्त संंवैधानिक निकाय अख्तियारमाथि सानातिना कुराका लागि पनि आरोप लगाइने काम दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
अख्यिारले सानालाई मात्र कारबाही गर्छ । ठूला माछा समात्दैन भन्ने आरोप लगाइन्छ । जब कि चार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै मुद्दा चलाइको छ । जब अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको शङ्कामा १२ पूर्वमन्त्री, तीन बहालवाल सचिव, विभिन्न आयोजना, नीतिगत निर्णय, विकास कार्यक्रमलगायत २९ जना प्रभावकारी व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु ग¥यो अनि फेरि अख्तियारको सन्देहपूर्ण सक्रियता भनी विवाद खडा गर्ने काम हुन्छ । अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तलाई नियुक्त गर्दा विरोध गर्नेहरूलाई छानीछानी उनले कारबाही गरेको आरोप मात्र लगाइँदैन, उनीमाथि महाअभियोग लगाउने बहससमेत सुरु गरिन्छ ।
पत्रकारबाट पनि अनुचित अनियमित र अख्तियार दुरूपयोगजस्ता कार्य हुने हुँदा नै रिसर्च ब्युरोले गरेको सर्वेक्षणमा पत्रकार क्षेत्रमा पनि १२ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने देखाएको छ । पछिल्लो पटक कनकमाणि दीक्षितको मुद्दामा निकै होहल्ला भयो । पत्रकार भएर होइन उहाँ सार्वजनिक संस्था साझा यातायाका अध्यक्ष कर्मचारीसरह सुविधा भोगी भएकाले अख्तियारले अुनसन्धान गरेको भनिएको छ तर यस केसमा दीक्षितलाई रिसइसी साध्ने मनसाय भएको भनी प्रमुख आयुक्तउपर लाञ्चना लगाउने काम भयो । प्रमुख आयुक्तले पनि प्रतिशोधकै आधारमा मात्र सबुत प्रमाणविना कुनै व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन हुँदैन । हुन त विगतमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको काम रामै्र हुँदाहुँदै पनि उहाँले कांँग्रेसीलाई मात्र खोजीखोजी जेल हाले भन्ने आरोप लगाइएको थियो । मुलुकमा भ्रष्टाचारको यस्तै भयावह स्थिति रहिरह्यो भने नेपाल राम्रो बन्ला भनी अपेक्षा गर्न सकिँंदैन ।

2833 Total Views 8 Views Today

About Narayan Kafle

Check Also

चीन र भारतको छद्मयुद्ध :: अन्नपुर्ण पोष्ट

२७ बैशाख, २०७३ अन्नपुर्ण पोष्ट/युवराज गौतम इतिहास साक्षी छ- छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) खतरनाक हुन्छ। त्यसमा ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *