Tuesday , September 26 2017
Home / Opinion / योग्यताहीनहरूको भीड :: नेपाल साप्ताहिक

योग्यताहीनहरूको भीड :: नेपाल साप्ताहिक

बैशाख ३१, २०७३ नेपाल साप्ताहिक/अच्युत वाग्ले 

सत्ताबाट छिट्टै हट्ने भयले अत्तालिएझैँ देखिएको केपी ओली नेतृत्वको माले­–माओवादी­–मण्डले गठबन्धन सरकारले २१ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । लामो समयदेखि यति धेरै, खास गरी रणनीतिक महत्त्वका आधा दर्जन मुलुकमा दूतहरू नहुँदा नेपालको कूटनीतिक परिचालन दयनीय छ ।

यतिखेर नेपालको कूटनीतिक हैसियत सम्भवत: इतिहासमा नै सबभन्दा तल खस्केको अवस्था छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि यसका पक्षधर दलहरूले मुलुकभित्र जत्ति नै ठूलो स्वरले यसको बखान गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यो दस्तावेजका सकारात्मक पक्षका बारेमा समेत यथोचित बुझाउन सकिएन । बेलायत र युरोपेली युनियनले भारतसँग निकालेका संयुक्त वक्तव्य र पछिल्लो पटक अमेरिकाले प्रकाशित गरेको मानव अधिकार प्रतिवेदन सबैमा यो संविधान अपूरो भएको प्रस्ट जिकिर छ । अमेरिकाको प्रतिवेदनबारेमा त ओली सरकार आश्चर्यजनक रूपले मौन बसेको छ । राजदूत नै नभएका ठाउँको त कुरै छोडौँ, भएका राजदूतहरूको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै टिठलाग्दो छ ।

आउँदा दिनमा हाम्रो कूटनीति थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ । गम्भीर प्रकृतिको मुलुक विखण्डनको वकालत र अभियान सुरु भइसकेको छ । यसलाई दबाउन राज्यले अलिकति पनि बल प्रयोग गर्‍यो भने मानव अधिकार हननको आरोप संसारभरबाट ओइरिने छ । त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले प्रतिकार गर्ने र यस्तो अवस्था नै आउन नदिने हैसियतको कूटनीतिक उपस्थिति अहिले चाहिएको छ । ओली सरकार सर्लक्कै चीनतिर ढल्केको आरोप जसरी लागेको छ र भारत, अमेरिकालगायतका विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूको चीनसँगको सम्बन्ध दक्षिण चीन सागरलगायतका मुद्दालाई लिएर जसरी विकसित हँुदैछ, त्यसले नेपालको कूटनीतिलाई विश्व रंगमञ्चमा प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा उभ्याउनेछ । चीनको जत्रो शक्ति छ, त्यसले उसको अरू देशसँगको शक्ति सन्तुलन छिट्टै परिवर्तन हुने छैन ।
तर, नेपाललाई भने चीनसँगको सम्बन्धको प्रकृति अनुरूप अनेकौँ आरोप खेपिरहनुपर्ने परिस्थिति आइसकेको छ । खास गरी नेपाल छिरेका तिब्बतका शरणार्थीहरूलाई पक्रेर चीन फर्काउने नियतले हामीलाई असजिलो परेको बेलाको फाइदा उठाएर यतिखेर चीनले प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगी सन्धिले थप कूटनीतिक चुनौती थप्ने छ । तिब्बती शरणार्थीहरूप्रतिको व्यवहारलाई नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको मानक बनाउने पश्चिमा कूटनीतिक अभ्यास अब सनातन भइसकेको छ । नेपालले सार्वभौमसत्ता ‘असर्ट’ गर्ने एउटै मात्र बाँकी उपाय प्रभावकारी कूटनीति नै हो । किनभने, कुनै पनि छिमेकीसँग युद्ध लडेर सीमा रक्षा गर्न सक्ने हाम्रो सामरिक औकात छैन । पाँच महिना लामो ध्वंशक नाकाबन्दीलाई त औपचारिक भाषामा भन्न नसक्ने निरीह कूटनीतिका अगाडि ठूला राष्ट्रवादी गफको अर्थ झन् पटक्कै छैन ।

यस्ता कूटनीतिक आवश्यकताहरूको प्रकाशमा अहिले राजदूतमा प्रस्तावित नामहरूको तादात्म्य कतै नदेखिनुचाहिँ मुलुकको दुर्गति लम्बिने प्रस्ट संकेत हो । प्रस्तावित नामहरू असल, नेताका विश्वासपात्र र ठूला व्यक्तित्वहरू नै होलान् । त्यो उनीहरूको अलग योग्यता हो । तर, यीमध्ये दुई वा तीन जना छोडेर अहिले मुलुकले बेहोरेको कूटनीतिक चुनौती सामना गर्न आवश्यक सामान्य ज्ञान पनि नभएका मानिसहरू सिफारिसमा परेका छन् । नियमित कर्मचारीको कोटामा राजदूत हुनेहरूलाई राजनीतिक प्रकृतिको नेतृत्व आवश्यक हुने नियोगहरूमा पारिएको छ । योग्यता, क्षमता, हैसियत, व्यक्तित्व आदि केही पनि विचार नगरी राजनीतिक भगबन्डाका आधारमा आकर्षक जागिर बाँड्ने मानसिकताले जसरी नामहरू सिफारिस भएका छन्, त्यसले न त राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ, न राष्ट्रको कूटनीतिक व्यक्तित्वलाई नै बढाउन सक्छ ।

वास्तविकता के हो भने नेपालले कोही एक जनालाई राजदूतको पगरी गुथाएर पठाउँदैमा उसको हैसियत स्वत: राष्ट्रको हितरक्षा गर्न सक्ने बन्दैन । अनुभवले प्रस्ट्याएको छ, निर्णायक मुलुकमा जाने नेपालजस्तो हेपिएका मुलुकका राजदूतको त्यहाँका निर्णयकर्तासम्म पहँुच पुर्‍याउन तीनमध्ये कुनै एक योग्यता हुनैपर्छ । एक, सुपठित र त्यहाँको प्राज्ञिकस्तरले नै बौद्धिक भनेर स्वीकारेको व्यक्तित्व, जसको विषयगत विशिष्ट ज्ञानको कदर त्यहाँको प्रबुद्ध वर्गले गरेको होस् । दोस्रो, अध्ययन, राजनीति वा कामका सिलसिलामा बनेका मित्रहरूमार्फत त्यहाँका शक्ति केन्द्रसम्म आफ्नो सीधा सम्पर्क स्थापित भइसकेको र मुलुकका हितमा चाहेको निर्णय गराउने हैसियतको होस् । र तेस्रो, त्यहाँको भाषा, संस्कृति एवं सामाजिक इतिहासबारे गहिरो ज्ञान भएको र प्रभावकारी वक्ता होस् ।

तर, यी आवश्यकताहरूको कसीमा नेपालका दूतहरूको चयन र कार्यप्रदर्शनी कस्तो देखिँदैछ ? त्यसको आग्रहरहित समीक्षा आवश्यक छ । अहिलेको नियुक्ति पद्धतिमा परिवर्तनको आवश्यकता छ । नियुक्ति हुनेहरूले पनि जागिर पाउनासाथ दौडिनेभन्दा आफू त्यो जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त हो वा होइन र आफ्नो योगदान के हुन सक्छ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो । निरन्तर यसै शैलीमा नियुक्तिहरू भइरहेका छन् । मुलुकको कूटनीति परिचालनको क्षमताचाहिँ दिनानुदिन अत्यन्त क्षीण हुँदै गएको छ । सरकारमा जो गए पनि कार्यशैली फेरिँदैन । अहिलेको जस्तो संकटपूर्ण घडीमा पनि राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रप्रति संवेदनशील बन्दैन । यसले प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा राजदूत वा अन्य यस्तै राष्ट्रिय स्वार्थ–रक्षार्थ प्रत्यक्ष र अग्रपंक्तिमा काम गर्नुपर्ने पदका लागि आवश्यक केही सय मानिस पनि छैनन् त ? वास्तविकता त्यस्तो छैन । यथार्थ के हो भने क्षमतावान्हरू नेताहरूको भक्तिपूजामा निरन्तर ढोकामा उपस्थित हुँदैनन् । राज्यले उनीहरूलाई बोलाएर ससम्मान जिम्मेवारी दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । अन्यथा, मुलुकको यस्तो कूटनीतिक भद्रगोलले संकट थप्दै लानेछ । मुलुक थप कमजोर हुनेछ ।

प्रकाशित: वैशाख १३, २०७३

1189 Total Views 3 Views Today

About Narayan Kafle

Check Also

चीन र भारतको छद्मयुद्ध :: अन्नपुर्ण पोष्ट

२७ बैशाख, २०७३ अन्नपुर्ण पोष्ट/युवराज गौतम इतिहास साक्षी छ- छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) खतरनाक हुन्छ। त्यसमा ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *