Tuesday , September 26 2017
Home / Opinion / विश्वासको संकटमा कूटनीति :: कान्तिपुर

विश्वासको संकटमा कूटनीति :: कान्तिपुर

वैशाख ३०, २०७३ – कान्तिपुर/दिनेश भट्टराई 

विश्वास र सद्भाव कूटनीति र राजनीतिका आधारभूत पूर्वाधार हुन् । नेपालमा केही समययता दुवै क्षेत्रमा विश्वासको सङ्कट चुलिएको छ ।

राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगन गरिनु र भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको, सरकार फेरबदलमा संलग्न भएको, सरकारको नीति निर्देशन पालना नगरेको, तराईजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अर्को देशको राजदूतसँग कार्यक्रममा संलग्न भएको आरोप लगाएर फिर्ता बोलाइनु यसका पछिल्ला दृष्टान्त हुन् ।

भारतको उज्जैनमा हुने कुम्भमेलामा भाग लिने अवसर पारेर निश्चित भएको राष्ट्रपतिको भ्रमण ‘औपचारिक बनाउन नेपालकै चाहना भएको’ र सरकारबाट भ्रमणसम्बन्धी औपचारिक निर्णय हुनुअघि नै राष्ट्रपतिले पत्रकारहरू बोलाएर ‘भ्रमणको उद्देश्य र एजेन्डा’ सार्वजनिक गर्दै ‘असमझदारी’ हटाउन भ्रमण हुनलागेको बताउनुभएको थियो ।

गत फागुनमा औपचारिक भ्रमण गरेर भारतसँगको ‘असमझदारी’ हटाएको प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको दाबीपछि आएको राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिले ‘असमझदारी’ अझै कायम रहेको सङ्केत गर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रीले सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको र भारतको उज्जैनमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आएको कारण भ्रमण स्थगित’ गर्नुपरे पनि उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने’ बताएका थिए ।

साथै परराष्ट्र मन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणपछि दुई देशबीच नयाँ आधारमा सम्बन्ध सौहार्द्र र मैत्रीपूर्ण रहेको, नयाँ आधारमा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने सरकारको सोचअनुसार काम गर्न राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइएको बताएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री थापा र भीम रावलका अभिव्यक्तिले राजदूत फिर्ता गर्नुपर्ने आरोप गम्भीर भएको बुझिन्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगन र राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय एकैपटक हुनु संयोगमात्र नभएर एक—अर्कासँग गाँसिएको देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री र राजदूत बीचको फोन संवाद र त्यसपछिको घटनाक्रमले यसलाई स्पष्ट गर्छन् ।

राजदूत विदेशमा राष्ट्रको प्रतिनिधि हो, सरकारको विश्वासको प्रतीक हो । परराष्ट्र नीतिको अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने राजदूत राष्ट्रिय सम्मान र शक्तिको महत्त्वपूर्ण भाग पनि हो । राजदूतले देशको सार्वभौम सत्ता र आत्मसम्मानलाई विदेशमा प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।

राजदूतहरू पहिले पनि सरकार परिवर्तन भएपछि फिर्ता बोलाइएका दृष्टान्त छन् । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि सरकार परिवर्तन हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूले स्वेच्छिक रूपमा नयाँ सरकारलाई काम गर्न सजिलो होस् भनी राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसैले राजदूतमाथि राज्यको पुरा विश्वास र सम्मान हुनुपर्छ । राजदूतमाथि सरकारको विश्वास भएन भने फिर्ता गर्नु सामान्य कुरो हो । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढाउन र सरकारको सन्देश प्रभावकारी रूपमा विदेशी सरकारसमक्ष पुर्‍याउन आफ्नो विश्वासपात्र व्यक्तिलाई राजदूत/प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने प्रचलन नै हो ।

राजदूतलाई फिर्ता गर्ने सरकारको अधिकार भए पनि जुन समय, सन्दर्भ, पृष्ठभूमिमा जेजस्ता शब्द प्रयोग उच्चस्तरबाट सार्वजनिक भएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ । किनभने कूटनीतिमा शब्द, सन्दर्भ, समय र स्तर महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

यसैमा राज्य सञ्चालनको पद्धति, प्रक्रिया, विधि, स्तर, नैतिक मूल्य र मान्यता प्रतिविम्बित रहेका हुन्छन् । प्रस्तुत सन्दर्भलाई हेर्दा राज्यका शासकहरूले सबै स्तर, मूल्य, मान्यता र गरिमालाई पूर्णरूपमा तिरस्कार गरेको देखिन्छ ।

अहिले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति भिन्न छ । सहमति र सहकार्यको राजनीति अभिष्ट मानिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा विविध आरोपका साथ राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई ओली सरकारले फिर्ता बोलाएको छ— त्यो अविवेकी र अपरिपक्व निर्णय हो ।

राजदूतमाथि जुन आरोप लगाइएको छ— राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको, भारत सरकारको संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष संलग्न भएर नेपाल सरकार विरुद्ध लागेको भन्ने— त्यो गम्भीर आरोप हो, राज्य विरुद्धको आरोप हो ।

विज्ञान र प्रविधिको विकासबाट कूटनीतिमा आएको पारदर्शिताले गर्दा कसैबाट कुनै पनि काम छिप्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले राजदूत विरुद्धको आरोपलाई सिद्ध गरी जनतालाई सूचित गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ । केही वर्षअघि सरकार परिवर्तनकै क्रममा माओवादी पार्टीका वरिष्ठ नेताले उत्तरी छिमेकीसँग आर्थिक सहयोग माग गरेको टेप सार्वजनिक भएको थियो ।

रक्षामन्त्रीले भनेको ‘तराईजस्तो आन्दोलन भइरहेको संवेदनशील क्षेत्रमा अर्को देशको राजदूतसँग कार्यक्रममा संलग्न हुँदै हिँडेको’ गम्भीर आरोप हो । मन्त्रीले प्रमाणित सूचनाको आधारमा भनेको हुनुपर्छ । नेपाली राजदूत कारबाहीमा पर्दा अर्को देशको राजदूत को हो ? के अर्को देशको राजदूतलाई मात्र संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने छुट छ ?

आफ्नो मान्छेलाई आचरणको कारबाही गर्नेले विदेशीलाई कारबाही गर्नु
पर्दैन ? नेपालका मन्त्रीहरूमा अहिले यस्तै सस्ता नाराबाजी देशभक्तिका गाथा बनेका छन्, राष्ट्रवाद ओतप्रोत छ ।

भारत हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छिमेकी र मित्र हो । खुला सिमाना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धको व्यापकता र गहिराइले दुई देश बीचको सम्बन्ध सरकार–सरकारबीच मात्र सीमित नभएर जनस्तरसम्म पुगेको जगजाहेर नै छ ।

त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्ध निकट र जटिल दुवै छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध जनताको दैनिक जनजीवनसँग घनिष्ट रूपले बाँधिएको छ ।

यो सम्बन्धलाई अरू देशसँगको सम्बन्धसँग तुलना गर्न सकिँदैन । दुई स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुक नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अनुपम छ, बहुआयामिक छ, साथै बहुमूल्य पनि ।

यो बहुमूल्य सम्बन्धलाई विवेकपूर्ण तरिकाले आफ्नो सम्मान र राष्ट्रिय स्वार्थलाई बरकरार राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु नेपालका लागि सधैं आवश्यक रहेको छ र नेतृत्वको परीक्षा पनि यही हो । तर अहिले राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर र जिम्मेवार रहेन ।

आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने भएमा ‘त्वम् शरणम्’ प्रवृत्ति रहेपछि विश्वसनीयतामा सङ्कट आउँछ र सङ्कट गहिरिंँदै जाँदा सहज र स्वाभाविक कूटनीति विकृत हुनपुग्छ ।

राजदूतको पद र स्तर देशको महत्त्वअनुसार तय गरिएको हुन्छ, राजदूत पद एकै स्तरको भए पनि मुलुकअनुसार महत्त्व र दायित्व फरक हुन्छ । करिब ४ वर्षको रिक्ततापछि भारतका लागि संयुक्त सरकारले, जसमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीको दल एमालेले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका बखत मन्त्रीस्तरको दर्जा दिएर राजदूत नियुक्त गरिएको थियो ।

यस पृष्ठभूमिमा भारत पठाएको राजदूतलाई एकै वर्षभित्र असामान्य अवस्थामा फिर्ता बोलाउनुले परिस्थितिको गम्भीरतालाई अरू जटिल बनाएको छ भने यसबाट दुई देश बीचको सम्बन्धमा दूरगामी प्रभाव पर्ने स्पष्ट छ ।

राजदूत फिर्ता बोलाएर सरकारले के सन्देश दिनखोजेको हो, स्पष्ट छैन । भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण देशमा राजदूत पद रिक्त राख्न वाञ्छनीय हुँदैन । विगतमा राजदूतको रिक्तताबाट सिर्जित शून्य अवस्थालाई उपाध्यायले विभिन्न तहमा सम्पर्क स्थापित गरेर गतिवान बनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

उत्तराधिकारी कहिले नियुक्त हुने या यो बीचमा वैकल्पिक व्यवस्था के हुने, सरकार अलमलमा देखिन्छ । भारतले नेपालमा मुस्किलले एक हप्ता पनि राजदूत पद खाली राख्दैन ।

एक—दुई महिना नै राजदूत आउन समय लाग्ने भए बेलायत, अमेरिकाले नेपालमा राजधानीबाटै वरिष्ठ व्यक्तिलाई अन्तरिम समयका लागि कार्यबाहक राजदूत बनाएर पठाएका हुन्छन् । राजदूत पद रिक्त राखेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सस्ता नाराको प्रभावमा पर्नेगरी अनुत्तरदायी र अनधिकृत प्रवृत्ति हावी नहोला भन्न सकिन्न ।

यसबाट सम्बन्धमा असमझदारी, असहजता र तिक्तता झाँगिनेछ ।
नेपालका नेताहरू औपचारिक बैठकहरूमा समेत सहयोगीबिना विदेशी समकक्षीहरूसँग प्रस्तुत हुन्छन् । हिमचिम हुन, साखुल्य र प्रिय पात्र हुन रुचाउँछन् ।

उच्च तहमा नेताहरूबीच एक्ला–एक्लै कुरा हुनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि त्यसको संस्थागत अभिलेख राख्न एकजना सहयोगी रहेकै हुन्छ । नेपाल यसको अपवाद देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले फागुनमा सम्पन्न गरेको भारतको राजकीय भ्रमणमा ४६ जनाको टोली सरकारी खर्चमा लगेर पनि भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्दा एक्लै बसे, त्यसको अभिलेख भविष्यको सन्दर्भका लागि राखिएकोमा शंका छ ।

दुई प्रधानमन्त्रीको औपचारिक बैठकपछि फागुन ८ गते भारतका विदेश सचिवले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका कुराबाट स्पष्ट हुन्छ— दुई देश बीचको सम्बन्धको ‘तुष’ बाँकी नै छ ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारलाई के आश्वासन दिए, कसरी कुन हदसम्म असमझदारी हट्यो भन्ने नेपालका तर्फबाट त्यसको कुनै विवरण नआउँदा राज्यमा अन्योल नै छ । यस मौनताले गर्दा कूटनीतिक परिदृश्यमा भारतीय विदेश सचिवकै कुरा पत्याउन बाध्य पारिएको छ । विश्वासको सङ्कट सिर्जना गरेको छ ।

परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन भारत र चीनको प्रगतिमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितितिर विश्वको ध्यान पुगेको हामीले बुझ्नुपर्छ ।

संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिको धरातलीय यथार्थलाई बुझेर अत्यन्त सावधान र चनाखो भई आफूलाई सन्तुलित रूपमा उभ्याई मित्रराष्ट्रहरूको सद्भाव, विश्वास, सहयोग र समर्थनबाट आर्थिक विकासमा अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो । यसैबाट देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

यसलाई बेवास्ता गरेर कूटनीतिमा व्यक्तिगत सनक र लहड प्रवेश गर्‍यो भने चौतर्फी सङ्कट निम्तिनेछ ।

मुलुक प्राकृतिक विपत्तिबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा भोग्नुपरेको दक्षिणी छिमेकीको अघोषित नाकाबन्दीबाट आवश्यक वस्तुको आपूर्तिमा आएको अवरोधले जनजीवन थप कष्टकर बनाइरहेका बेला सरकारको निर्णयले देशभित्र र बाहिर गम्भीर चुनौतीहरू थपेको छ । मधेस आन्दोलित छ, आपूर्तिको स्थिति सहज भइसकेको छैन ।

देशभित्र कालोबजारी, संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्यसंस्थाहरूमा चरम राजनीतीकरण, सरकारी संस्थाहरूमा गरिएको दलगत नियुक्तिले प्रजातान्त्रिक जगलाई कमजोर बनाएको छ ।

जनजीविकाका समस्याहरूको उपेक्षा भएको छ । आफ्ना सबै असफलतालाई ढाकछोप गर्न, जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्न र आफ्नो सान्दर्भिकता स्थापित गर्न विरासतको खोजी गर्दै ओली सरकार परराष्ट्र नीतिको ओत लागेको छ ।

राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने ओली सरकारले मधेसी दलहरूसँग गर्नुपर्ने छलफलका चार बुँदा सबभन्दा पहिले भारतको विदेश मन्त्रालयमा बुझाएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । यो सरकारले मुलुकको आन्तरिक समस्याको बाह्यकरण गरेर विदेशी हस्तक्षेपका लागि बाटो बनाउने काम गरिरहेको छ ।

यो र यस्तै अदृश्य कारणले नेपाललाई अस्थिर बनाउँदै प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा ‘प्रयोगशाला’को रूपमा रहेको नेपाललाई विदेशीहरूको खेलभूमि बनाउने बाटो खुल्नेछ । यसबाट मुलुकको सम्मान र स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।

कूटनीति हाम्रोजस्तो देशका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ, सम्मान र सुरक्षा संरक्षण गर्ने पहिलो, सर्वोत्तम र अन्तिम अस्त्र हो । कूटनीतिमा विश्वास अपरिहार्य आवश्यकता हो । विश्वासको जगमा मात्र सहयोग र सद्भाव दरिलो हुँदै जाने हो ।

त्यसैले विश्वासको सत्यापनको लागि राज्यले आफ्नो संयन्त्र पनि मजबुत पार्न आवश्यक छ ।

भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार थिए ।

प्रकाशित: वैशाख ३०, २०७३

1701 Total Views 3 Views Today

About Narayan Kafle

Check Also

चीन र भारतको छद्मयुद्ध :: अन्नपुर्ण पोष्ट

२७ बैशाख, २०७३ अन्नपुर्ण पोष्ट/युवराज गौतम इतिहास साक्षी छ- छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) खतरनाक हुन्छ। त्यसमा ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *